काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने क्रम जारी रहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रवार पाँच जनाले बहस गरिसकेका छन् ।
सुरुमा बहस गरेका रिट निवेदक तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरे । उनले सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरिएको देखिएकोले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे ।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेड्करले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद अझै ज्युँदै रहेको जिकिर गरेका थिए ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै संविधान बचाउने जिम्मा अदालतको काँधमा आएको बताइन ।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क गरेका छन् । उनले ओलीलाई विघटनको अधिकार भएको तर प्रक्रिया नमिलेको बताएका छन् ।
हिजो बिहीवार भएको सुनुवाइमा सबै रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनी फैसला भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरूमाथि आज (शुक्रवार) नै सुनुवाइ हुने तयारी छ ।
