सरकारले सांसदहरूलाई दिंदै आएको ६ करोड खारेज गरेको छ ।
कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुन बजेट आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट घोषणा गर्दै सांसदहरूलाई दिंदै आएको ६ करोड खारेज भएको बताएका हुन् ।
यसअघि सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले ६ करोड प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
