प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत जेठ १० गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँगै ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर निष्कासन गरेका थिए । तर पार्टीको निर्णय अझै पनि निर्वाचन आयोग पुग्न सकेको छैन ।
गत जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल,भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा देवी जैरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गएको थियो ।
तर अभिलेखीकरणका लागि उनीहरूलाई कारवाही गरिएको पत्र अहिलेसम्म आयोग पठाइएको छैन ।
आयोग स्रोतले सूत्रन्यूजसँग भन्यो, ‘तपाईंहरूले जे सुन्नुभयो, हामीले पनि त्यही सुन्यौं । तर अभिलेखीकरणका लागि भनेर एमालेबाट अहिलेसम्म कुनै पत्र आएको छैन ।’
पत्र प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले दलको विधान र अन्य कानूनी प्रावधान हेरेर त्यसलाई सदर गरी अभिलेखीकरण गर्ने या बदर गरेर पत्र काट्ने काम गर्छ ।
राजनीतिक हिसाबले नेपाल, खनाल लगायत ११ जना निवर्तमान सांसद एमालेका सदस्य होइनन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘उहाँहरू कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन तर एमालेमा हुनुहुन्न ।’
नेम्वाङले नेताहरूलाई कारवाही गरिएको सन्दर्भमा आयोगलाई पत्र लेख्ने काम प्रक्रियामै रहेको पनि बताए ।
आयोगले निर्णय नगरेसम्म उनीहरू कानूनी हिसाबले एमालेमै रहनेछन् । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठ यही भन्छन् ।
‘राजनीतिक हिसाबले कसले कसलाई कारवाही गर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर कानूनी हिसाबले हेर्ने हो भने दलले आयोगलाई पत्र लेखेपछि आयोगले विधान र कानूनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्छ । निर्णय कानूनसम्मत छ भने बल्ल लागू हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
यसअघि नेता नेपालनिकट एक युवाले नेकपा लोकतान्त्रिक नाममा आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । चुनाव चिह्न कलमसहित दर्ता भएको उक्त पार्टी नेता नेपालको निर्देशनमा दर्ता गरिएको चर्चा चलेको थियो ।
ओलीले आजै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर थप ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
