काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट हालेका हुन् ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।
गत जेठ २१ गते आठ मन्त्रालय सहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एक समूह सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
