एमालेलाई एकताबद्ध राख्न भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार राति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू तनावमा देखिन्छन् ।
स्रोतको दाबीअनुसार तत्काल ४ जनाले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई गरिएको प्रस्तावमा रहेको आफ्नो हताक्षर फिर्ता लिने तयारीमा छन् । अदालतमा पेश गरिएको १ सय ४६ हस्ताक्षरमध्ये २३ नेपाल समूहका नेताको छ ।
‘योगेश भट्टराईलगायत ४ जना हस्ताक्षर फिर्ता लिएर संस्थापन पक्षमा आउन तयार देखिनुभएको छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको मूल सार भनेको पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ मा फर्काउनु हो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार पार्टीलाई एकताअघिको पूर्ववत अवस्थाबाट संचालन गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको पनि थियो । ओलीले त्यो माग स्वीकार गर्न तयार रहेको आशयका साथ विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
विज्ञप्तिलगत्तै नेपालनिकट मानिने नेता योगेश भट्टराईले त्यसको स्वागत गरे । हजार माइलाको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट नै शुरू हुन्छ भन्दै भट्टराईले ओलीको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन् – ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत गर्नुभएको आह्वान मूलतः सकारात्मक छ । कार्यदलस्तरको छलफललाई यो वक्तव्यले पुन निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नु पर्ने र मिलाउनु पर्ने थप बिषयहरुलाई समाधानगर्ने छ ।’
उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन बिषयमा सबै संभावनालाई ख्याल गर्दै र मूलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने रायसमेत दिएका छन् ।
एमालेका नेता खगराज अधिकारीले केही नेताहरू संस्थापन पक्षमा फर्किन मन बनाइसकेको दाबी गरे । ‘केही साथीहरू फर्किनुहुन्छ जस्तो लागेको छ,’ अधिकारीले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अधिकतम लचकता अपनाउनु भएको हो । यसलाई पनि नमान्ने हो भने त किन राजनीति गर्नु ?’
अधिकारीले ओली पक्षमा खुल्न लागेका नेताहरूको नाम भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन् ।
स्रोतका अनुसार भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट र सुरेन्द्र पाण्डेको एउटा टीम ओलीको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक रहेको निष्कर्षका साथ छलफलमा जुटेको छ ।
ओलीले फ्याँकेको राजनीतिक पासाका कारण आफ्नो शक्ति थप क्षयीकरण हुने भन्दै नेता नेपालसमेत तनावमा देखिन्छन् । आजै नेता नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका छन् ।
नेता नेपालसँग छलफल गरेलगत्तै प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
आजै नेपालपक्षीय नेताहरूबीच भर्चुअल बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकमा ओलीले एकताका लागि प्रस्ताव नल्याएको भन्दै वेदुराम भुसाल र युवराज ज्ञवालीलगायतका नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
भुसालले भने, ‘हामी शर्तसहित एकता मान्दैनौं । एकता निशर्त हुनुपर्छ । एकताका लागि यसअघि नै हामीले वैशाख २६ गते आफ्ना प्रस्तावहरू पेश गरिसकेका छौं । त्यसलाई मान्ने हो भने बल्ल एमाले एक हुन सक्छ ।’
उनले आफ्नातर्फबाट केही नेताहरू ओलीतिर जान लागेको कुरा अफवाह मात्रै रहेको दाबी गरे ।
यस्तो छ ओलीले गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव –
१. नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ।
२. मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
३. सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
४. आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ ।
५. यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६. नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ ।
यस्तो छ माधव नेपाल समूहले गत वैशाख २६ गते पेश गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव :
१) सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।
२) नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने ।
३) पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४) पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५) सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
६) उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।
