नेकपा एमालेका माधव-झलनाथ पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो आइतवार एकताका लागि शर्तसहित प्रस्ताव राखेपछि सो सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि माधव-खनाल पक्षले आज भर्चुअल बैठक जारी राखेको थियो ।
आजको भर्चुअल बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर नलिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको प्रस्तावको ४ नम्बरको बुँदामा अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको मूल सार भनेको पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ मा फर्काउनु हो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार पार्टीलाई एकताअघिको पूर्ववत अवस्थाबाट संचालन गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको पनि थियो । ओलीले त्यो माग स्वीकार गर्न तयार रहेको आशयका साथ विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
विज्ञप्तिलगत्तै नेपालनिकट मानिने नेता योगेश भट्टराईले त्यसको स्वागत गरे । हजार माइलाको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट नै शुरू हुन्छ भन्दै भट्टराईले ओलीको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
