इसापूर्व ५०७ मा लोकतन्त्रका पिता मानिने एथेनियन नेता क्लिसथेनेसले ल्याएको राजनीतिक सुधारलाई ‘डेमोक्रेटिया’ अर्थात लोकतन्त्र भन्न थालियो । यसलाई संसारको पहिलो लोकतन्त्र भनिन्छ । उनले राजनीतिक सुधार प्रणालीमार्फत ल्याएको ल्याएको डेमोक्रेटियाकै विभिन्न स्वरूप विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशमा प्रयोग गरिएको छ ।
उनको ‘डेमोक्रेटिया’को मुख्य आधार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त थियो । त्यतिबेलै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिकिर मात्र होइन, त्यसको प्रयोग पनि गरिसकेका थिए ।
उनले कार्यपालिकालाई ‘एक्लेसिया’ भने जसले कानून बनाउँथ्यो र विदेश नीति हेर्थ्यो । उनले बनाएको एथेनियाका १० जनजातिसम्मिलित एक व्यवस्थापिकालाई ‘डिक्स्टेरिया’ भनिन्थ्यो । साथसाथै राज्यमा लोकप्रिय अदालतहरू पनि स्थापना गरिए, जहाँ त्यतिबेलाका न्यायाधीशहरूले जनताको मुद्दा सुनुवाइ गर्दथे ।
यद्यपि क्लिसथेनेसले प्रतिपादन गरेको लोकतन्त्रको सिद्धान्त त्यहाँ २ सय वर्षसम्म मात्र चल्न सक्यो । पछि शासन प्रणालीमा विभिन्न फेरबदलहरू गरिए । तर अहिले पनि त्यतिबेलाको डेमोक्रेटियालाई नै मार्गदर्शन मानेर संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने गर्छन् । नेपाल अछुतो नरहने कुरै भएन ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ करीब २५ सय २८ वर्षपछि पनि नेपालको शासन प्रणाली क्लिसथेनेसको ‘डेमोक्रेटिया’ जस्तो देखिन सकेको छैन । अहिले यहाँ नाम मात्रका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका देखिन्छन् । विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायीत्वका लागि भन्दै भोट मागेको तत्कालीन एमाले-माओवादी गठबन्धन तीन वर्षमा तहसनहस बनेको छ । चुनावपछि एकता भएको गठबन्धनमा आएको टूटफूटसँगै लोकतान्त्रिक मानिएको नेपालको संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ-आफ्नै काम तोकिदिएको छ संविधानले । तीनवटै अंगलाई विशेष अधिकार सम्पन्नसमेत बनाइदिएको छ । तर यतिबेला व्यवस्थापिका भंग गरिएको छ । कार्यपालिकामा ‘चटक’ देखिएको छ ।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेशमा पनि दिनहुँ कुनै न कुनै मन्त्रीले सपथ खाएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । केन्द्रमा त सपथ नै नखाई मन्त्रीबाट विदा हुनेमा गणेश ठगुन्नाको नाम इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ ।
हरेक हप्ताजसो नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू आउँछन् । असंवैधानिक नियुक्ति भन्दै अदालतले मन्त्री पदबाट नै बर्खास्त गरिदिँदा पनि ‘पुनः नियुक्ति’ हुने आशा नेताहरूमा जिवितै रहने विश्वको एउटा मात्र देश नेपाल हो भन्दा फरक नपर्ला ।
न्यायालयमा देखिएको दृश्य फरक छैन । वरिष्ठताका आधारमा गठन नभएपछि संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको निकै पहिल्यैदेखि हो अदालतमा । इजलास गठनमै असन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशले पुनःगठन गरेको अर्को इजलासविरुद्ध सरकारी वकिलहरू निवेदन लिएर जानेस्थिति समेत बनेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूउपर सुनुवाइका क्रममा गठन गरिएको इजलास बारम्बार विवादित हुने क्रम जारी छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष मानिएको न्यायालयमा समेत विग्रह हुने स्थितिले नेपालको लोकतान्त्रिक सूचक निकै तल रहेको प्रतीत हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् – ‘पहिल्यै विचार पुर्याएर काम गरिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन ।’ केसीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने न्यायालयमा ‘विचार पुर्याउन’ छाडिएको छ । अर्थात न्यायालय ‘विग्रह’को दिशातिर उन्मुख छ ।
शक्तिको पृथकीकरण कि केन्द्रीकरण ?
सन् २०१८ मा हावर्ड युनिभर्सिटीका दुई राजनीतिक वैज्ञानिक स्टेभेन लेभित्स्की र डेनियल जिब्ल्याटले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ भन्ने किताब लेखेका थिए । किताबमा उनीहरूले चुनावबाट उदाएको नेता कसरी बिस्तारै अधिनायकवादी बन्दै जान्छ भन्ने विस्तृत उल्लेख गरेका छन् ।
किताबमा उनीहरूले लोकतन्त्र मास्दै जाने नियत राखेको शासकले तीन महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनेबारे उल्लेख गरेका छन् । पहिलो ‘रेफ्री’ संस्थाहरू (न्यायालय, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्था) लाई कब्जा गर्ने । दोस्रो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, उद्योगी व्यापारीलगायतलाई किन्ने या कमजोर बनाउने । तेस्रो नियम कानून आफूअनुकूल संशोधन गर्दै जाने ।
यसलाई शक्तिको केन्द्रीकरण भनिन्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यही रहेको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।
उनी भन्छन् – ‘अहिलेको अवस्था शक्तिपृथकीकरणको होइन, केन्द्रीकरणको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद मान्दैनन् । अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता निकाय ‘सेटिङ’मा चलिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल र आफ्नै दलका प्रतिपक्षी नेताहरूलाई डर, धम्की र प्रलोभन देखाएर मत्थर पार्ने काम गरेका छन् । यस्तो कुकृत्य लोकतन्त्रमाथि गरिएको भद्दा मजाकसिवाय अरू केही होइन ।’
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलसमेतलाई साथ लिएर जानुपर्नेमा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यो भूमिका कटौती गरिदिए । त्यही अध्यादेश आएपछि भएका नियुक्तिहरूका बारेमा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । १३ संवैधानिक निकायमा खालि रहेका पदहरू आफूअनुकूल नियुक्तिकै लागि ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए ।
हावर्डका दुई राजनीतिक विज्ञहरूले भनेजस्तो तेस्रो प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्न थालिएको छ । केही दिनअघि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रयोजनकै निम्ति मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली संशोधन गरेर योग्यता र मापदण्ड हेरफेर गरेको छ । यस्ता क्रम उपक्रमहरू चलिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने लोकतन्त्रमाथिको आफ्नो निष्ठामाथि शंका नगर्न पटक-पटक आग्रह गरिरहेका छन् । उनले आफू लोकतन्त्रकै लागि १४ वर्ष जेल बसेको ‘कहानी’ सुनाउने गर्छन् । उनको कथनी र करनीमा कहीं पनि तालमेल देखिन्न ।
राष्ट्रपतिको सक्रियता र भूराजनीतिक चलखेल
राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रको अविभावक संस्था हो । तर पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनावश्यक राजनीतिक चलखेलका कारण विवादित बनेकी छन् । तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवाद मिलाउन धेरै पटक राष्ट्रपति गुहारियो । त्यसपछि अहिलेको एमालेमा देखिएको विवादको केन्द्र कहीं न कहीं राष्ट्रपति कार्यालय पनि देखिएको छ ।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले चालेका कतिपय असंवैधानिक कदमहरूमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिएर साथ दिइन् । प्रतिनिधि सभाको विघटन होस् या असंवैधानिक रूपमा गरिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति होस्, त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानूनका पाना पल्टाउने कष्ट गरिनन् ।
निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको बहिर्गमन पनि कहीं न कहीं राष्ट्रपति कार्यालयको अनावश्यक सक्रियताकै परिणाम रहेको कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरू दाबी गर्छन् । कोभिड १० को खोपको पहल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने थियो ।
यो वा त्यो हिसाबले ‘ठूलो’ देखाउने प्रयोजनकै निम्ति राष्ट्रपतिमार्फत विदेशमा हारगुहार गर्न लगाइएको तथ्य राजनीतिशास्त्रीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । रूपमा खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न खोजिएको देखिएपनि सारमा कहीं न कहीं सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई ‘भ्यालिड’ देखाउन खोजिएको छ ।
संवेदनशील भूराजनीतिका कारण अपेक्षित कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नेपाल चुकेको भन्दै कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । भारतका स्कलरहरूले प्रत्येक हप्ताजसो एउटा न एउटा लेख लेखेर नेपाललाई हेप्ने आफ्नो तुष्टि पूरा गरेका छन् । बालुवाटार त्यसबारेमा जानकार छ, तर त न खण्डन गर्छ न नेपालको भारतनीतिलाई रिभ्यु गर्न सक्छ ।
सत्ता साझेदार रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरू बारम्बार भारतीय दूतावास धाइरहेको समाचारहरू आएका छन् । प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सत्ता लम्ब्याउने हतियार बनाइएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयहरू कतिपय हिसाबले छिमेकी देश भारतको स्वार्थसँग जोडिएका छन् । राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नियमावली नै संशोधन गरेर तोकिएको योग्यता र मापदण्ड हटाएर अर्को असक्षमता प्रदर्शन गरिएको छ ।
निरन्तर विकास भइरहने मानव चेतनाको एउटा गुण हो । तर हामी २५ सय २८ वर्षअघिको एथेन्सको शासन प्रणाली भन्दा पनि खराब शासन प्रणालीको शिकार भइरहेका छौं । त्यतिबेलाको ‘डेमोक्रेटिया’लाई नेपालमा अहिले ‘घटिया’ रूपमा अभ्यास गरिएको छ ।
