काठमाडौं- नेकपा एमाले झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
आइतबार साँझ ओलीले पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रस्ताव ल्याएपछि खनाल-नेपाल पक्षले सोमबार भर्चुअल स्थायी कमिटी बैठक बसेर जवाफसहित एकताको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
हेर्नुहोस् ६ बुँदामा के-के छन्
१) हाम्रो तर्फबाट मिति २०७८ वैशाख ७ र २६ गते मा दुई–दुई पटक लिखितरुपमा नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसमा हामीले स्पष्टरुपमा––
क. पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने,
ख. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत) का सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने,
ग. यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्ने,
घ. सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यता लगायतका संगठनात्मक विषयहरुका बारेमा सात दिनभित्र सिफारिश प्रतिवेदन दिनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थियौं,
ङ. त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजी लगायतका सबै कावाईहरु बदर गर्ने,
च. पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्ने,
छ. पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका कामकुराहरुको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका थियौं ।
ज. प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरु फिर्ता गरिनुपर्ने,
विषयलाई पनि हामीले प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका थियौं । यी कुनैपनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आव्हान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट पे्रेरित देखिन्छ ।
२) अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।
२) बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । “मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा” फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।
३) राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफुखुशी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिएपनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कार्वाई फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा “यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्वाई गरिने छैन” भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
४) प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।
५) हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।
६) समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप छैनन् । उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने वहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
