काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
मंगलवार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाका एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
