प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि समय तोकिएको छ ।
बहस गर्नका लागि एक जनालाई ३० मिनेटको समय छुट्ट्याइएको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्की नहट्ने भएका हु्न् ।
बुधवार इजलास सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार गठन भएकै इजलासलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।
प्रधान्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
