सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम नदिने भएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय सुनाएको हो ।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भइसकेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेको हुनाले अब नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
त्यस्तै उनले पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासका सदस्य तथा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउनु सही नभएको बताएका छन् ।
अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ
