प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् ।
त्यस्तै संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
