प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ ।
इजलासमा पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्ने दुवैले १५ घण्टाको समय पाउने भएका हुन् ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि मागेको छ । एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।