विगत वर्षहरूमा जस्तै मनसुन शुरू भएपछि बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको छ । अझ यसपालि त आसारको शुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रहरूमा आएको बाढीले हताहती निम्त्याएको छ भने जनजीवन अस्तव्यवस्त बनेको छ ।
धेरै मानिसको अमूल्य जीवन खोसिएको छ भने कैयौं बेपत्ता भएका समाचारहरू आएका छन् । १ सय भन्दा बढी घरहरू डुबानमा परेका छन् । कतिपयको घरखेत बगरमा परिणत भएको छ ।
केही दिनदेखि परेको अविरल पानीलाई कारण देखाइएपनि यसमा थप अनुसन्धान हुन जरुरी छ । के कारणले त्यो स्तरमा बाढी पहिरो आयो भन्नेबारे अझै पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
नेपालमा प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषयमा बहस चाहिँ ठूलो हुने गर्छ, काम भने शून्य । २०७२ सालमा गएको भू-कम्पपछि गरिएका अध्ययनहरूले सिन्धुपाल्चोक र आसपासका क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त भनी परिभाषित गरेका थिए । तर त्यहाँको जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई अन्त सार्न या जोखिम कम गर्न राज्यले त्यति चासो दिएन ।
खोलाको किनारमा बस्ती बसाउने, जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने, ढुंगा गिटी र बालुवाको अवैध व्यापार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । विभिन्न अध्ययन र खोजहरूले मेलम्ची क्षेत्रमा मात्र १०० भन्दा बढी क्रसर रहेको बताएका छन् । ती क्रसरको मापदण्ड पनि छैन र सरकारले अनुगमन पनि गरिरहेको छैन ।
दोस्रो विकासका लागि भन्दै गाउँगाउँमा डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसले अन्ततः निम्त्याउने भनेकै बाढी पहिरोको समस्या हो । सरकारले जोखिमरहित ठाउँमा मात्र बस्ती बसाउन र बाटो खन्न मिल्ने गरी कानून बनाउन अझै पनि जरुरी देखेको छैन ।
मौसम विभागले अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सुरक्षित रहन आग्रह त गरेको छ तर प्राकृतिक प्रकोप आइहालेमा राहत र उद्दारका लागि सरकारको तयारी देखिएको छैन । विपत्ती आइसकेपछि मात्र सबै तात्ने गर्छन्, जतिबेला जनधनको क्षति भइसकेको हुन्छ ।
त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन उपायसहित तत्कालका लागि राहत र उद्दारको तयारी सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेलेम्चीमा आएको बाढीपछि विभिन्न संस्थाहरूले जे जसरी उद्दार र राहतका काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई सराहना गर्न चाहन्छौं ।
