काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गरेका छन् । लिखित जवाफमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।
‘संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो ।’
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको लिखित जवाफमा छ ।
‘दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’
‘जनतामा जाने निर्णय राजनीतिक विषय’
प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने नितान्त राजनीतिक विषय लिखित जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दावी गरेकोदे खिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन’
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतसमक्ष बुझाएको लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने कुनै पनि अवस्था नभएको उल्लेख छ । ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह‘
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्दैन ।’, लिखित जवाफमा भनिएकोे छ, ‘प्रधानमन्त्री वा कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको कार्यबाहेक संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको वा छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा रिट निवेदकले गरेको माग दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्ले गरेका छन् ।
संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिने
अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको लिखित जवाफमा कोभिड-१९ संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत् छ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरिएको र सोका लागि खोप खरिद प्रक्रिया समेत भइरहेको हुनाले कोभिडका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दावी निराधार भएको उल्लेख छ ।
