गत जेठ १५ गते सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज शुक्रबार सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदैछ ।
सो कदम विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन भएको छ ।
चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा. खतिवडा सहित ७ जनाले रिट दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
