काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
२७ जेठमा कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे ।
रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
दुवै पक्षको बहसपछि तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।
