काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चल्दै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा मंगलवार भएको सुनुवाइका क्रममा जबराले पुनर्गठनबाट मन्त्री बनेकाहरू हटेमा सरकारमा कति जना मन्त्री बाँकी रहन्छन भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित शालिकराम सापकोटा, राजकुमार सिलवाल, वीरेन्द्र साहले बहस गरेका छन् ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।