पछिल्लो २ पटक बिस्तार भएको मन्त्रिपरिषदलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै मन्त्रीहरूलाई काम कारवाही गर्न रोक लगाएपछि एमालेले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णयले देश थप राजनीतिक जटिलतातिर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
‘अदालतले अप्रत्यासित फैसला गर्यो, यसले देशमा झनै राजनीतिक अस्थीरता निम्तिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
पछिल्लो पटक जेठ २१ र २७ गते बिस्तार भएको मन्त्रिपरिषदलाई संवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तार भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानान्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
