काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको आदेश मानेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएसँगै नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त पदमुक्त भएका हुन् ।
अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्री कर्णले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘सर्वोच्चको यो फैसला हामीलाई आश्चर्य लागेको छ, संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो, अदालतको आदेश मानेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, तर हामी यसबारे छलफल गर्दैछौं ।’
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने जिकिर गर्दै पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
अदालतको आदेससँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ ।
