काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनले सोधेका छन्, ‘७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’
देउवा पक्षका कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।
त्यस्तै देउवा पक्षका अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नराम्रो नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले नराम्रो नियतका साथ संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खातीले भने, ‘शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’
उनले १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको अवस्था भएको तथा नयाँ सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको कुरा उल्लेख गर्दै देउवालाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विघटन बिरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।
विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का,ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।
