राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ७६(५) अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले ओलीले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध ल्याउनका लागि ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाए ।
बहसका क्रममा उनले भने, ‘७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसकेपछि ७६(५) मा पनि जान मिल्दैन ।’
इजलासमा बहस गर्दै उनले ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि उनी एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न नहुने उल्लेख गरे ।
ओलीले विश्वासको मत नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो, यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनले सोधेका छन्, ‘७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’
