सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण मन्त्रीपदबाट बर्खास्त भएका निवर्तमान मन्त्री गणेश पहाडीले आफूले १३ दिनमा गरेका १३ कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
पहाडी गत जेठ २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गरेपछि मंगलवार अदालतले जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको पद खारेज गरिदिएको थियो ।
पहाडीले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य –
म २०७८ जेठ २७ देखि असार ८ गते सम्म नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल बनाउने महाअभियानमा सरकारमै रहेर प्रत्यक्ष जोडिने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण मन्त्रीकारुपमा मेरो कार्यअवधी ज्यादै छोटो (१३ दिन) रह्यो । संसदीय राजनीतिमा करिव एक दशक र पार्टी जीवनमा झण्डै चार दशक लामो अनुभवलाई मैले मन्त्रीकारुपमा पदवहालीकै दिनदेखि इमान्दारीतापूर्वक मुलुकको समृद्धि साथै जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा केन्द्रित गरेँ भन्ने ठानेको छु । कर्मचारी सरुवा–बढुवा भन्दा पनि पहिले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारका काममा यो छोटो समयको पनि भरमग्दुर सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरे । फलत ः मन्त्रीकारुपमा १३ दिनको छोटो अवधीमा पनि नीतिगत सुधारतर्फ १३ महत्वपूर्ण काम भएका छन् ।
१३ दिनका १३ काम
१. स्थानीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधी (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत ।
२. स्थानीय विपद जोखिम न्यूनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ निर्माण÷स्वीकृत ।
३. स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी (पोखरा महानगरपालिका समेत १२ स्थानीय तहको) प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस ।
४. स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत ।
५. गाउँपालिका÷नगरपालिका कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत ।
६. वीर अस्पतालको ओ एण्ड सर्भे सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस ।
७. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम विस्तार सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण÷स्वीकृत ।
८. ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनाका सडक प्राथमिकीकरण सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण÷स्वीकृत ।
९. कर्मचारी कल्याणका माइलस्टोनमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यदल निर्माण ।
१०. सार्वजानिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७७ निर्माण÷स्वीकृत ।
११. विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका संशोधन सम्वन्धमा (उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जनस्तर सुधार÷प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार÷ प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम÷तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको व्यवस्था ।
१२. स्थानीय विपद प्रतिकार्य योजना (नमूना) मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृत ।
१३. उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको कार्यदल गठन ।
यस बाहेक, नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन र सोको कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्य , स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड निर्माणको काम पनि अगाडी बढाइएको थियो ।
छोटो अवधीको यो जिम्मेवारीलाई उपलब्धीमूलक बनाउन सल्लाह, सुझाव दिनुहुने मन्त्रीपरिषद्का माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारी मीत्रहरु,, जिल्ला तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलका साथीहरु, संचारकर्मी साथीहरु, सचिवालय टीममा बसेर सहयोग गर्ने साथीहरु, सुरक्षाकर्मी साथै, सद्भाव, शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । मन्त्री हुँदा प्राप्त गरेका सुविधा मन्त्रालयलाई आज बुझाईसकेको छु भने सरकारी निवास पनि छाडिसकेको छु ।
तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, म आवद्ध पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आन्तरिक जीवन यतिबेला निकै नै संकटग्रस्त छ । आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबूत बनाउन हरसम्भव इमान्दार प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
गणेशकुमार पहाडी
९ असार, २०७८
