जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको गुटमा पहिरो जाने आंकलन गरिएको छ । केन्द्रका कम्तीमा ७ निवर्तमान सांसद र केही कार्यकारिणी सदस्यले ठाकुर-महतो समूह छोडेर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको अर्को समूहमा जान इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूसँग डील गर्न मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई उपेन्द्रले खटाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार कलुदेवी विश्वकर्मा, रेणुका गुरुङ, चन्द्रकान्त चौधरी र राजकिशोर यादव उपेन्द्र समूहमा आउने पक्कापक्की भएको छ । राजकिशोर यादवलाई ओलीले गत जेठ २७ गते मन्त्री बनाएका थिए ।
मंगलवार सर्वोच्च अदालतले १८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नपाउने भन्दै अदालतले गत जेठ २१ र २७ गते थपिएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो ।
जसपाको ठाकुर-महतो समूहलाई सरकारमा ल्याउनकै लागि केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जेठ २७ गते नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘मधेशको राजनीति अलि फरक छ,’ उनले भने, ‘या त तपाईंसँग एजेण्डा हुनुपर्छ, या त तपाईंसँग सत्ता हुनुपर्छ । अहिले हामी दुवै नभएको स्थितिमा छौं । यो स्थितिलाई पार्टी एकता गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।’
यतिबेला ठाकुर-महतो समूहसँग न एजेण्डा बचेको छ न त सत्ता नै । त्यसैले ठाकुर र महतोको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
‘अदालतको आदेशलाई एकताका लागि अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने विचार गरेका छौं,’ यादव समूहमा आउन ठिक्क परेका एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने ।
उनले आफूहरूसँग एजेण्डा र सत्ता दुवै नभएपछि मधेशमा राजनीति गर्न गाह्रो हुनेसमेत बताए । ‘मधेशको राजनीति अलि फरक छ,’ उनले भने, ‘या त तपाईंसँग एजेण्डा हुनुपर्छ, या त तपाईंसँग सत्ता हुनुपर्छ । अहिले हामी दुवै नभएको स्थितिमा छौं । यो स्थितिलाई पार्टी एकता गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।’
ठाकुर-महतो समूहले रेशम चौधरीलगायत अन्य बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको थियो । ओली र ठाकुर-महतो दुवै पक्षले कार्यदलसमेत बनाएका थिए । तर एमालेको ओली समूहकै केही नेताहरूले कानून र संविधानको बर्खिलाप गएर बन्दीहरू रिहा गर्न नहुने बताउने गरेका छन् । यद्यपि यो बीचमा केही बन्दीहरू भने रिहा भइसकेका छन् ।
गत फागुन ११ गते अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच देखिने गरेर नै झगडा हुन थाल्यो । त्यतिबेला ठाकुरले ओलीलाई दह्रो साथ दिएका थिए ।
संविधान संशोधनका लागि समेत ठाकुर पक्षका २ र ओली पक्षका ३ गरी ५ जनाको कार्यदल बनिसकेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेका कामहरूमा अंकुश लगाउन थालेपछि कार्यदलको संवैधानिक औचित्य नरहने प्रष्ट भइसकेको छ ।
महन्थ र राजेन्द्र पक्षका केही नेताहरू भने प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्नेबेलासम्म यताउता गर्न नहुने सोचमा छन् ।
‘हामी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिएर अघि बढ्ने पक्षमा छौं,’ नेता वृशेषचन्द्र लालले भने, ‘ओलीले एजेण्डा अघि बढाएकाले हामीले सहयोग गरेका हौँ । सर्वोच्चले के गर्यो, त्यो हाम्रो विषय होइन ।’
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नै जसपामा फाटो आउन शुरू भएको थियो । ठाकुर-महतो पक्षले ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै आन्दोलन तर गर्यो, भित्रभित्र ओलीसँग चोचोमोचो मिलिरहेको थियो ।
गत फागुन ११ गते अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच देखिने गरेर नै झगडा हुन थाल्यो । त्यतिबेला ठाकुरले ओलीलाई दह्रो साथ दिएका थिए ।
आफ्नो समूहमा पहिरो जाने देखेपछि ठाकुरले बिहीवार आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल शुरू गरेका छन् । आजै अपराह्न १ बजे पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आफूनिकट कार्यकारिणी सदस्य र निवर्तमान सांसदहरूलाई बोलाएका छन् ।
यादव समूहमा जान ठिक्क परेका नेताहरू भने बैठकमा नजाने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
