प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बिहीबार जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नेसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने कुराको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ ।’
त्यस्तै उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यातेर खाएको बताए ।’सविधान च्यातेर खाने ? एउटा प्रमको हातमा र अर्को राष्ट्रपतिको हातमा राख्ने ?’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनलाई सो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लंघन भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाले विकृत संसदीय प्रणाली सुधार गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री रहने/नरहने भन्ने होइन, संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भयो भने जिम्मा कसले लिन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, “धारा ७६ का सबै अधिकार मैले जे गरे नि हुने भन्ने राष्ट्रपतिलाई भयो । सदनप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने त्यो अधिकार उहाँलाई छ त ?’
