प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दर्ता भएको छ।
रिट दायर भएपछि उच्च अदलतले छलफलका लागि असार १६ गते विपक्षीलाई बोलाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन भनि माग गरिएको छ।
एडभोकेसी फोरमका प्रदेश २ संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयनको लागि संविधानका विभिन्न धाराबमोजिम समावेशीताको पालना हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
