काठमाडौं- कोराना संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’का गतिविधि पुनःसुरु गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिको बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको छ । गत वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढ्दो कारोना संक्रमणका कारण असहज परिस्थिती निर्माण भएको भन्दै जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएसँगै जनगणनाका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले तथ्याङ्क विभागले जनगणना निर्देशक समितिको बैठक बोलाएको होे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विश्वविद्यालयका जनसङ्ख्या र तथ्याङ्क विभागका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरीएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले साउनको अन्तिम सातादेखि तथ्याङ्क लिन कार्यक्षेत्रमा पठाउनेगरी प्रस्ताव निर्देशक समितिको बैठकमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । आगामी साउन अन्तिम सातादेखि सुरु गरी असोजको पहिलो सातामा सक्ने गरी कार्यातालिका बनाइएकोे उनको भनाइ छ । निर्देशक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।
रेग्मीले भने, ‘पहिला असार ८ गतेभित्र जनगणना लिने कार्य सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएका थियौँ । अब हाम्रो प्रस्ताव असोजको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने भन्ने छ । जुन दिन तथ्याङ्क लिएर सक्छौँ, त्यही दिनको नेपालको जनगणना भनेर निकाल्छौँ ।’
कार्यलय स्थापनाको काम सम्पन्न गरी सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रश्नावली, निर्देशिका, कापी, कलम, तालिम सामग्रीहरू जिल्ला र प्रदेशका कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ । करिब ९ हजार सुपरीवेक्षकको छनोट गरीसकिएको छ । उनीहरूमध्ये केहीले ६ दिने तालिम लिईसकेका छन् भने केहीले आधा तालिमकै क्रममा निशेधाज्ञाका कारण तालिम पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
उनीहरूलाई नै फेरि १÷२ दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिने र कार्यक्षेत्रमा खटाउने विभागको तयारी छ । यस्तै ४० हजार गणकको छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणना विसं १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको बाह्रौँ श्रृङ्खला अहिले सञ्चालन हुँदैछ । कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विभागले जनगणनामा खटिएर घरघरमा आउने सबै गणक तथा सुपरीवेक्षकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यून गर्ने मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सुपरीवेक्षक तथा गणकहरूले मास्क तथा फेससिल्ड लगाउने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गरी अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तालिम र व्यवस्था मिलाईएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । देशभर अक्सर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्रशोधन, प्रकाशन एवम् वितरण गर्ने समष्टिगत प्रक्रियानै जनगणना हो ।
नेपालको कुन–कुन क्षेत्र तथा भूभागमा के कति मानिस बसोबास गर्छन्, तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, अन्य लिङ्गी, बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र बृद्ध–बृद्धाको सङ्ख्या कति छ, तिनीहरूको बासस्थान र सुविधा के कस्ता छन् भन्ने विवरण जनगणनाको क्रममा संकलन गरिन्छ । नागरिकहरू पेशा, व्यवसाय, रोजगारीको अवस्था, जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरू सङ्ख्या, उनीहरूका शिक्षा र साक्षरताको अवस्था, बसाइँसराइ, जन्म तथा मृत्युको अवस्था समेत जनगणनामा संकलन गर्ने गरिन्छ ।
शारीरिक वा मानसिकरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या, विदेशमा रहेका नागरिकको सङ्ख्याजस्ता थुप्रै जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी विवरणहरू जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ । जनगणनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत अन्य भौतिक संरचनाजस्ता विकास कार्यका साथै बृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, विधवा तथा असहाय भत्ता, विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्नको लागि चाहिने आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ ।
नेपाल सरकारको मिति २०७६ श्रावण ६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ बमोजिम नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतका आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
