सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले २० मन्त्रीलाई बर्खास्त हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गम्भीर र त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतवार बिहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने – ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गम्भीर र त्रुटीपूर्ण हो । त्यसलाई सच्याउन हामी भ्याकेटमा पनि गइसकेका छौं । कानून भन्दा बाहिर गरिएको फैसला अन्तिमसम्म टिक्ने छैन ।’
गत असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद बिस्तार संविधानसम्मत नभएको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
बैठकले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक असार १६ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, कोरोना अवस्था प्राकृतिक विपत्ति राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामका बारेमा संक्षिप्त र गहन छलफल भएको बताए ।
बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काममा तीव्रता दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
एमाले पार्टी एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा ज्ञवालीले भने – ‘एमालेको एकतालाई अक्षुण राखेर मात्र संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, एमाले कमजोर हुँदा यी सबै पक्षहरू अप्ठेरोमा पर्छन् । यही प्रयोजनका लागि ओलीका तर्फबाट जेठ २३ गते आह्वान पनि भएको छ । त्यसैमा आधारित रहेर छलफल चलिरहेको छ ।
ज्ञवालीले एमालेको असन्तुष्ट समूहमा रहेका कतिपय नेताको व्यवहारले एकता नचाहेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए ।
‘कतिपय नेताको व्यवहार एमाले एकता बनाउने छैन,’ उनले भने, ‘केही सीमित नेताहरूको चाहना होला, जनताको चाहनासँग असन्तुष्ट समूहमा रहेका नेताहरूको चाहना मेल खाइरहेको छैन ।’
उनले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै नेताहरूको हस्ताक्षर प्रयोग भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘त्यो गम्भीर अनुशासनको कुरा हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘एकता भनेको जसले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने हो र ?’
