प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अदालतमा जारी संवैधानिक इजलासको बहसमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६(५) मा जानका लागि ७६(४) लाई क्रस गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै उनले संविधानमा सबै धारा अनुसार एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन् नमिल्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।