काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीकाे बहस सकिएकाे छ ।
निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीकाे बहस सकिएसँगै भोलिदेखि सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने छन् । संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई १२ घण्टा समय ताेकिदिएकाे थियाे ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले याे मुद्दाकाे सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबार जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत संसद विघटन गर्न पाउने हो भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहँदा उनले सो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘संविधानले सरकार बन्न नसकेमा विघटन गर्न पाउने अधिकार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने हो र? ‘ उनले सोधेका छन् ।
रिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको हुँदा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
‘सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर मात्र हुँदैन देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पनि आदेश हुनुपर्छ ।’ बहसको क्रममा उनले भने ।
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको निर्णय रातारात सदर गरेको भन्दै राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
त्यस्तै संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६(५) मा जानका लागि ७६(४) लाई क्रस गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्ने उनको तर्क छ ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छिन् । त्यसविरुद्ध देउवासहित एक सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट दायर भएका छन् ।
