सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको किनारा असार १८ भित्रै लगाउने गरी संवैधानिक इजलास अघि बढेको छ ।
सर्वोच्च स्रोतले सूत्रन्यूजलाई दिएको जानकारी अनुसार अबको ५ दिनमै फैसला आउने तयारी देखिएको हो ।
‘यसअघि जस्तै अहिलेपनि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने प्रधानन्यायाधीशको धारणा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको धेरै व्याख्या यसअघिको विघटनको मुद्दामा भइसकेको छ । सकेसम्म यो मुद्दालाई छिटो किनारा लगाए राजनीतिक कोर्सले पनि एउटा बाटो लिने र सहज हुनेमा प्रधानन्यायाधीश कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।’
आइतवार रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएको छ । अब ३ दिनमा सरकारी पक्षबाट बहस हुने र लगत्तै फैसला आउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
१८ गते शुक्रवार परेको छ । शनिवार अदालत बन्द रहन्छ । आइतवारसम्म कुर्दा पनि ढिलो हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुझाइ रहेको छ ।
गत पुस ५ गते भंग गरिएको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक विघटन गरिदिएकी थिइन् ।
अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको अल्पमतको सरकारले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सिधै उपधारा ५ अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदममाथि वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
