प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्द परेको रिटमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराल संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा उनले यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।
त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेय बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले दलीय व्यवस्था मान्दैनाैं भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हस्ताक्षर गरिएका एमालेका सांसदको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयलाई जबराले सो प्रश्न सोधेका हुन् ।
