हाल नेपाली समाजमा जल्दोबल्दो रुपमा चर्चामा रहेको विषय दलित भनेर एकजना महिलाले कोठा भाडामा बस्न नपाएको विषय हो । सुनार थर गरेकी एक जना महिलाले नेवार थर गरेको एक व्यक्तिको घरमा कोठा बहालमा नपाएपछि यस विषय जातीय विभेद तथा छुवाछुतसँग जोडिएर अगाडि आएको छ ।
यस घटनामा जातीय विभेद भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा समाजमा ठूलै बहस भैरहेको छ । एकातर्फ कतिपयले यस घटनामा जातीय विभेद भएको छ यसले जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई प्रश्रय दियो भनेर तर्क गरेका छन् भने अकोतर्फ कतिपयले यस घटनालाई करारीय विधिशास्त्र तथा साम्पतिक विधिशास्त्रसँग तुलना गरी यस घनामा जातीय विभेद भएको छैन भन्ने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरुको अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पतिमाथि सम्पूर्णताको अधिकार हुन्छ । आफ्नो घरमा अरुलाई बस्न नदिदैंमा जातीय विभेद भयो भनेर दावी गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा रहेर पंक्तिकारले यस घटनामा जातीय विभेद भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, संवैधानिक कानून, सम्पती कानून तथा करार कानूनको दृष्टिकोणबाट यस लेखमार्फत व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।
पंक्तिकारको उदेश्य यस घटनामा विपक्षी बनाइएकी एक जना ६० वर्षे महिलाले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने होइन । उनी महिलाले सजाय पाउँदैमा जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि होइन । मेरो उदेश्य भनेको जातिप्रथाप्रति नेपाली समाजमा रहेको सोचाइ तथा त्यसप्रति नेपाली आम युवावर्गमा रहेको दृष्टिकोणलाई चिर्नु हो । ६० वर्षे उमेर समूहका मानिसहरुमा जातीय विभेदको सोचाइ आउनु गलत नहोला उहाँहरुको उमेर समूहको सिकाइ पनि त्यही हो । त्यसलाई अपराध मान्नुपर्छ भन्नेतर्फ मेरो विल्कुलै सहमती छैन ।
तर समाजका मेरुदण्ड तथा कर्णधारका रुपमा रहेका शिक्षित, बौद्धिक तथा युवा जमातमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने खालको विचार टिका टिप्पणीलाई समाजको ठूलै कमजोरी तथा विकासको बाधकको रुपमा छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
कुरा सुनारले कोठा पाइन पाइनन् वा आफ्नो सम्पती कसलाई प्रयोग गर्न दिने नदिने वा करार गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा करारका पक्षहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि कुनै पनि बहानामा जातीय विभेद गर्न पाईन्छ वा पाइँदैन, जातीय विभेद वा छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने खालको व्यवहार गर्न पाईन्छ पाँइदैन भन्ने हो ।
त्यसैले रुपा सुनारले कोठा बहालमा नपाएको विषयलाई प्रचलित करार कानून तथा सम्पती कानूनको परिधिभित्र मात्र सीमित रहेरर व्याख्या विष्लेषण गर्नु भन्दा पनि यसलाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, संवैधानिक कानून, सम्पती कानून तथा करार कानूनको परिधिभित्र रहेर एकमुष्ट रुपमा व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
करारीय विधिशास्त्र अनुसार कुनैपनि विषयमा करार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न करारका पक्षहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । यसलाई करार कानूनमा ‘प्रिन्सिपल अफ फ्री कन्सेन्ट’ पनि भनिन्छ । कोठा बहालमा लिने दिने कार्य करार हो । यो करार कानूनको विषयभित्र पर्छ । कुन विषयमा करार गर्ने वा नगर्ने, करारका शर्तहरु के के राख्ने भर्ने निर्णय पक्षहरुको स्वतन्त्र सहमतीबाट हुने गर्दछ । त्यसैगरी साम्पतिक विधिशास्त्र अनुसार कुनैपनि स्वामीलाई आफ्नो सम्पतिमाथि सम्पूर्णताको अधिकार हुन्छ । कुनै पनि मालिकले आफ्नो सम्पती आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न, हस्तान्तरण गर्न वा नष्ट गर्न सक्दछन् ।
आफ्नो घरको कोठा कसलाई बहालमा दिने वा कसलाई बहालमा नदिने भन्ने निर्णय घरधनीको आधिकारभित्रको कुरो हो । आफ्नो इच्छाले खाएको मान्छेलाई मात्र कोठा बहालमा दिने अधिकार घरधनीलाई हुन्छ । घरधनीले कोठा भाडामा नदिनु विभेद होइन र यसमा अन्याय भयो भनि उजुरबाजुर गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन । यस सिद्धान्तअनुसार रुपा सुनारलाई उक्त घरबेटीले कोठा बहालमा नदिन सक्ने अधिकार छ र यसमा अन्याय भयो भन्न पनि मिल्दैन ।
तर कुनै पनि व्यक्तिले स्वामित्वको अधिकार प्रयोग गर्दा वा करारीय अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा सीमारहित ढंगले प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । साथै कुनैपनि कानूनको व्याख्या गर्दा वा प्रयोग गर्दा देशको संविधानले अबलम्बन गरेको मान्य सिद्धान्तहरु तथा त्यस देश पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानूनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरुलाई मान्नु पर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ ।
कानूनको व्याख्या तथा प्रयोग सम्बन्धमा विधिशास्त्रीय मान्यता भनेको कुनैपनि कानूनको व्याख्या तथा प्रयोग अन्तराष्ट्रिय कानून तथा त्यस देशको संविधानले अबलम्बन गरेका मान्य सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने हो । सम्पती कानून तथा करार कानूनको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित देशको संविधानले अबलम्बन गरेको मान्य सिद्धान्तहरु तथा त्यस देश पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानूनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरुको अधारमा गर्नुपर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका मुख्य दस्तावेजहरु तथा नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी सिद्धान्तले कुनैपनि प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछुत लाई बर्जित गरेको छ । कुनैपनि राष्ट्र वा व्यक्तिलाई कुनैपनि बहानामा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्रको दफा २ ले सबै व्यक्तिहरुबीच समान अधिकारको व्यवस्था गरी जातीय लगायत सबै प्रकारको विभेद लाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरीक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धपत्रको दफा २ ले व्यक्तिहरुबीच समान अधिकारको व्यवस्था गरी कुनैपनि आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धपत्रको दफा २ ले पनि व्यक्तिहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकारहरु प्रयोग गर्दा विभेदरहित ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरेको छ । सबै प्रकारका जातीय विभेदको उन्मुलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धीले सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने र जातीहरुबिच समानता ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालकोको संविधानले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कार्यहरु गर्न गराउन नपाइने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय विभेद तथा सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु संविधानको उदेश्य भएको कुरा प्रष्ट छ ।
धारा ४ मा नेपाल राज्य बहुजातीय राज्य हुने कुरा लेखी सबै जातजातीको अस्तित्वलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक राखी जातको आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई छुवाछुतजन्य व्यवहार नगरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५० मा पनि जात लगायत कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गर्ने राज्यले लक्ष्य लिएको छ ।
यसरी अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी अबलम्बन गरेको सिद्धान्तहरुलाई हेर्दा कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सीमारहित ढंगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने किसिमले प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्दछौं ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत लाई प्रश्रय दिनेगरी कुनैपनि कानूनको प्रयोग गर्नु वा व्याख्या गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, देशको संविधान तथा देशको अपराध कानूनको समेत विपरित हुन आउँछ भनि निर्क्योल गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पतीमाथिको अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा वा करार कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अरुको अधिकारको हनन तथा प्रयोगमा बाधा सिर्जना गर्न सक्दैनन् । यसको मतलब हो कुनैपनि घरधनीले आफ्नो घर वा कोठा भाडामा जो कोहीलाई पनि तिमिलाई दिन्न भन्न सक्दछन तर तिमि दलित वा तिमि तल्लो जातको भएकाले तिमिलाई दिन्न, जात मिलेको भए वा माथिल्लो जातको भए दिन हुन्थ्यो भनी जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य गर्न पाईंदैन ।
यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, देशको संविधान तथा देशको अपराध कानूनको विरुद्धमा हुन्छ । यस्तो कार्यलाई फौज्दारी कानूनले अपराधिकरण गरी सजायको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ ।
नेपालले पनि जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु गरी कुनै पनि नाममा जात, जाती, वंश, समदुाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीररक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिसकेको छ । यदि गरे गराएमा तीन वर्षसम्म कैद तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना तथा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
अतः उल्लेखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधानको मान्य सिद्धान्तको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा यस घटना सम्पतीमाथिको अधिकार वा करार कानूनको सिद्धान्तको परिधिभित्र मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा देशको संविधानले अबलम्बन गरेको जातीय विभेदको अन्त्य, छुवाछुतजन्य व्यवहार अन्त्य तथा समानतामूलक समाज निमार्ण गर्ने उदेश्यविपरित रहेको देखिन्छ ।
लेखक भट्टराई नेपाल ल क्याम्पसमा एल.एल.एम. अध्ययनरत छन्
