कलाकार एवं दलित अधिकारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि न्याय निरूपणको स्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हस्तक्षेप प्रति आक्रोश र असहमति व्यक्त गऱ्यौं । तर फेरि पनि जातीय विभेदको कुनै एउटा घटनापछि आक्रोशित बहस हुने र तुरुन्तै सेलाएर जाने अनि विभेदका घटनाचाहिँ दोहोरिइरहने त होइन भन्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने छ । यस्तो हुन नदिन विभेदको कुनै पनि घटनामा राज्य कहाँ उभिने भन्ने प्रश्नमा निरन्तर बहस चलाइरहनुपर्ने भएको छ ।
सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति, क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको लामो विमर्श र अथक मेहनत पछि लेखिएको हाम्रो नयाँ संविधानले जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ । त्यस्तो भेदभाव दण्डनीय रहने संवैधानिक प्रबन्ध अनुसारका कानून हामीले बनाएका छौँ ।
अतःजातीय विभेदको कुनै पनि घटनामा बिना कुनै आग्रह,कुनै किन्तु परन्तु विना, निष्पक्ष रूपमा संविधान र कानूनको यो प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु राज्यको निर्विकल्प दायित्व हो । संविधानमा यो पनि लेखेका छौँ- परम्परा,रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ । यो नीतिलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न विभेदको घटनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई सजाय त आवश्यक हुन्छ नै तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
हाम्रो समाजमा जातीय विभेद अपवादमा हुने घटना हुँदै होइन भन्ने यथार्थ लाई स्वीकारे मात्र हामी संविधानले परिकल्पना गरेको उत्पीडनमुक्त समता मूलक समाजको निर्माणका लागि पहिलो पाइला चाल्न योग्य हुनेछौँ ।
सयौँ वर्ष देखि प्रश्रय पाएको यस्तो अमानवीय परम्पराको सामाजिक,मनोसामाजिक,राजनीतिक,आर्थिक लगायत जटिल आयाम छन् । त्यसैले सरकारले जातीय विभेदलाई न्यायालयबाट हुनुपर्ने निरूपणको विषय सँगै आर्थिक, सामाजिक मुद्दाको रूपमा पनि हेर्नु पर्छ र सोही अनुसार निरन्तर सम्बोधन गरिरहनु पर्छ ।
राज्यको यस्तो पहललाई सार्थक बनाउन धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभेदको घटनामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सामाजिक सद्भाव खलबलिने होइन बरु यस्तो घटनालाई लुकाउने/पन्छाउने गऱ्यो भने मानवीय र सद्भावयुक्त समाज कहिल्यै बन्न सक्दैन भन्ने सचेतना जगाउन जरुरी छ ।
पश्चिमी देशहरूमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको जातीय र नश्लीयद्वन्द्वका घटनाले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने विभेदका अवशेष बाँकी नै रहेको समाज जतिसुकै वैभवशाली भए पनि शान्त र सद्भावयुक्त हुन नसक्ने रहेछ । समृद्ध त होला तर सुखी र खुसी हुन नसक्ने रहेछ अर्थात् समुन्नत नहुने रहेछ ।
तसर्थ समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यात्राको यो प्रथम पाइलामै विभेदयुक्त सामाजिक संरचनाका कारण युगौँदेखि पछाडि परेको जाति र समुदायसँग हातेमालो गर्दै संगै हिँडाउने अठोट उदारता र कानूनको दृढ कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र हाम्रो भविष्य उज्यालो र द्वन्द्वमुक्त हुनेछ ।
पछिल्ला घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा जातीय विभेद लगायत सबै विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वभित्रको आफ्नो जिम्मेवारी मन्त्रीले नबुझेको मात्र होइन आफ्नो भूमिकाले विभेदको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनतासमेत प्रदर्शनगर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ ।
सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व चर्काउन गरेको यस्तो धृष्टताको विरोध गर्दै जातीय विभेदको घटनामा राज्यलाई सही ठाउँमा उभाउनुपर्ने त छ नै सँगै सबैखाले विभेदको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई विभेद नगर्ने र विभेद नसहने नागरिकमा रुपान्तरणको सत्प्रयास पनि गरिरहनुपर्नेछ ।
[पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको यो विचार सामाजिक सञ्जालबाट लिएका हौं]
