प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्यांकन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् । सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन् ।
अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन् । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो ।
त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करीब ३ घण्टा २० मिनेट लिएका थिए । मंगलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पदमप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिर र श्यामकुमार भट्टराइले बहस गरे । महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियो ।
त्यसमध्ये बुधवार ६ जनाको बहस हुनेछ । सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको तर्क राखेका थिए । महान्यायाधिवक्तासहित महान्यायधिवक्ता कार्यालयका बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको बहस शुरू हुनेछ ।
आइतवार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले १ घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ ।
विघटन विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
