स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ बाट कालिगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्ने योजनामा भएको कामलाई रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गृहमन्त्री विष्णु पौडेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीयताको मर्म विपरीत छ। दुई प्रदेशबीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं जनता र यसको सम्भयताविरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरको छ । ’
सरकारको उक्त निर्णयलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरु विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
