प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको आजको बहस सकिएको छ । आज सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपाल प्रसाद रिजाल, संजिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उप न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीको समय अब ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी रहेको छ ।
आजको बहसमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गरेका हुन् ।
“संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो, उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन”, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, “संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने/नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।”
