अदालतले अवैधानिक भनिदिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्थायी सदस्य थप्ने र नेकपा एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह थप बिच्किएको छ ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खण्डित गरिदिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाकालमै गठन गरेको आफ्नो संरचनालाई निरन्तरता दिएका थिए । फागुन २८ गते आफूपक्षीय नेताहरूलाई बोलाएर उनले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए ।
अदालतले कमिटीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठायो । त्यसपछि बुधवार (हिजो) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर केही निर्णयहरू गराए ओलीले । ८ जनालाई स्थायी कमिटीमा लगियो । पुरानो केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने निर्णयसँगै असन्तुष्ट समूहका नेतालाई गरेको कारवाहीसमेत फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो ।
बुधवारको बसेको बैठकले २०७५ साल जेठ ३ गतेअघि एमालेमा नरहेका माओवादी नेता र त्यतिबेला स्थायी कमिटीमा नरहेका एमाले नेताहरू नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।
ओली पक्षीय नेताहरूले बुधवारको बैठकलाई एमालेको एकताका लागि महत्त्वपूर्ण बैठक भन्दै प्रचार गरेका थिए । तर माधव समूहलाई उक्त बैठकले खुसी पार्न सकेन । माधव समूहका नेताहरूले अवैधानिक आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय वैधानिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यससँगै एमाले झन् विभाजनउन्मुख देखिएको छ ।
स्थायी कमिटीमा बढुवा भएका रघुजी पन्तले बिना सहमति गरिएका निर्णयहरू मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘बिनासहमति निर्णय गरिएको छ । एकताका लागि बनाइएको कार्यदलसँग समेत परामर्श नगरी गरिएको निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन । हामीले निशर्त एकतापूर्वको अवस्थाबाट पार्टी संचालन गर्नुपर्ने माग राखेका हौँ ।’
यसअघि जेठ २ बाट पार्टी शुरू गर्ने भन्दै ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ र नेपालका तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलको नेतृत्व गरेका रावलमाथि नै ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो ।
अनौपचारिक कुराकानीमा ओलीले एमालेलाई २०७५ सालको जेठ २ गतेपूर्वको अवस्थाबाट चलाउने कुरा गरे पनि व्यवहार उल्टो देखाएको नेपाल पक्षीय नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
‘एमालेलाई जेठ २ गते फर्काउने कुरा भएको थियो, उहाँहरूले फागुन २८ गते लैजानु भयो । यसरी चल्दैन । अवैधानिक कमिटीले गरेका निर्णयहरू स्वतः अवैधानिक हुन्छन्,’ नेपाल समूहका एक नेताले आक्रोश पोखे ।
नेता घनश्याम भुसालले मरिसकेको कमिटीले जिउँदो कमिटीका बारेमा केही निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरे । अवैधानिक कमिटीले गरेका निर्णयहरू वैधानिक नहुने भएकाले पार्टी एकताका लागि कुनै आधार बनिनसकेको उनको तर्क छ ।
‘मरिसकेको व्यक्तिले जिउँदो व्यक्तिका बारेमा निर्णय गर्न सक्दैन,’ भुसालले भने, ‘स्थायी कमिटीमा कस-कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्र गर्न सक्छ । हिजोको बैठकले एकताका कुनै आधारहरू तय गर्न सकेन, दुख लाग्यो ।’
बालुवाटारमा आफू निकटस्थहरूसँगको छलफलमा माधव नेपाल लगायत केही नेताहरू एमालेमा आउनै नचाहेकाले धेरै शक्ति खर्च नगर्नुपर्ने ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन् । ‘माधव धेरै पर पुगिसकेका छन्, उनी आउने कुनै सम्भावना छैन । जो जो आउन तयार छन्, उनीहरूका लागि हामी लचक बन्नुपरेको हो । अब माधव आउन, नआउन एमाले अघि बढ्छ,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने ।
थप रणनीति तय गर्दै माधव समूह
बिहीवार बुद्धनगरमा माधव समूहका नेताहरू थप रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ बैठक बसिरहेका छन् । १८ गते ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी हुने-नहुने भन्ने विषयमा राय बनाउन बैठक बसेको सहभागी एक नेताले बताए ।
बुधवार ओलीले १८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गराएका थिए । पुरानो संरचनाको केन्द्रीय कमिटी बोलाइने भएकाले सबैलाई सूचना जारी गरिसकिएको छ । तर नेपाल समूह बैठकमा सहभागी नहुने मोटामोटी निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । त्यही निष्कर्षलाई संस्थागत निर्णय गराउन नेता नेपालले आफूनिकट नेताहरूको भेला डाकेका हुन् ।
भेलामा विपक्षी गठबन्धनमा आफ्नो सहभागिताका बारेमा नेता नेपालले प्रष्ट पार्ने बताइएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि ओलीले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा सामेल नहुने मोटामोटी निष्कर्ष निस्किएको हो ।
नेपाल समूहका केही नेताहरू ओलीले बोलाएको बैठकमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरूले अब धेरै ‘किचकिच’ नगरौं भनेर नेता नेपाललाई सल्लाह दिने गरेका छन् । ओलीले नेपाल पक्षका कम्तीमा ११ जना निवर्तमान सांसद आफूतिर आउने अनुमान गरिसकेका छन् ।
