प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकताका लागि निरन्तर छलफलमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्ट अहिल्यै नयाँ पार्टी खोलिहाल्ने पक्षमा देखिन्नन् ।
ओलीसँग कुनै हालतमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका अन्य नेताहरूको निष्कर्ष छिटो भएको भन्दै वार्तामार्फत एकता हुनेमा विश्वस्त रहेका छन् बिष्ट ।
केही दिनअघि बसेको नेपाल समूहका केही नेताहरूको भेलामा सदाझैं नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा उठ्यो । कम बोल्ने र शालीन छबी बनाएका नेता बिष्ट केही बेरसम्म त चुप बसिरहे ।
अन्य नेताहरूले ओलीसँग कुनै सहमति हुन नसक्ने भन्दै नयाँ दल खोलेर वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने कुरा निरन्तर गरिरहेपछि बिष्ट जंगिए ।
‘नयाँ दल खोल्ने हो भने पनि चुनावमा मबाहेक अरू को छ सुरक्षित ?’ बिष्ट यसरी जंगिएपछि बाँकी नेताहरूले एक अर्काको अनुहार हेर्न थाले ।
बिष्ट अझ बढी कड्के – ‘म सुरक्षित छु र त नयाँ दल नखोलौं, बरू त्यहीं भित्र संघर्ष गरौँ भनिरहेको छु, तपाईंहरूलाई नयाँ पार्टी कति छिटो चाहिएको ?’
बाँकीमध्ये एकजनाले यो कुरा यहीं छोडौं भन्नुपरेको थियो । ‘एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहने हो तर ओलीलाई अध्यक्ष मानेर एकता चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । यो कुरा अहिलेलाई यहीं थाती राखौं,’ अर्का नेताले भने ।
बिष्टले थपे – ‘को अध्यक्ष भए एकता हुन्छ भन्नेतिर अहिले नजाऔं । प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत छ भन्नेहरू उहाँकै वरिपरी छन् ।’
नेता नेपाल पनि एकताका लागि कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । गत जेठ २ गते ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल र नेता नेपालको तर्फबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट रहेको दश सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
एकतापूर्व (२०७५ जेठ २)गते बाट पार्टी संचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदल सदस्य भीम रावल लगायत ११ नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि कार्यदलको औचित्य सकिएको थियो ।
कार्यदलको औचित्य सकिए पनि अन्य नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटिरहेका थिए । नेता बिष्ट तीमध्येका एक हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले दिएको अल्टिमेटम आज सकिदै छ । नेपाल समूहका नेताहरूले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बरू ओली आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
