माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा लागेका नेताहरू कारवाहीमा परेर सांसद पदबाट बर्खास्त भएपछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्ट आफूहरूमाथि गरिएको कारवाहीको वैधता नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारीमा छन् ।
भट्टनिकट स्रोतले सूत्रन्यूजसँग भन्यो – ‘प्रत्येक ५/५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रले २०६९ को हेटौंडा महाधिवेशन यता कुनै महाधिवेशन या राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छैन । जुन केन्द्रीय कमिटीले हामीलाई कारवाही गर्यो, त्यो नै अवैध छ । त्यसैले हामीले यसको निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’
उनीहरूलाई अदालत जान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुझाएका हुन् । ‘हाम्रो केन्द्रीय कमिटी अवैध भयो भनेर कर्णालीका सांसदहरूलाई गरिएको कारवाही अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तपाईंहरू पनि त्यही नजीरका आधारमा पुनर्बहाली हुन सक्नुहुन्छ, अदालत जानुस्,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ । असार २८ गते फैसला आउने पक्कापक्कीजस्तै छ । अघिल्लो विघटन बदर भएजस्तै यतिबेला बदर हुने सम्भावना नजिकिएको छ ।
यदि विघटन बदर भएर संसद पुनःस्थापना भयो भने र पूर्व माओवादी नेताहरूको संसद पद ब्युँतियो भने ओलीका पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या बढ्नेछ । त्यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर ओलीले माओवादी नेताहरूलाई सर्वोच्च जान सुझाव दिएका हुन् ।
केही दिनअघि रायमाझी र शाह निर्वाचन आयोगसमेत पुगेका थिए । उनीहरूको नाम माओवादी केन्द्रीय समितिको सूचीबाट हटेको थिएन । पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक बोलाएर उनीहरूलाई कारवाही गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका ती चार सांसदहरू पहिलोपटक संसद विघटन भएपछि ओलीतिर लागेका थिए । गत साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि उनीहरू विधिवत रूपमै एमाले प्रवेश गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर संसद पद खोसिदिएपछि शाहले सार्वजनिक रूपमै आफूमाथि गरिएको कारवाही सही नभएको भन्दै प्रचण्डलाई गाली गरेका थिए । उनले पटक-पटक देशलाई प्रचण्डमुक्त बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक भाषण नै गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यो पालि पनि संसद पुनःस्थापना गरिदिएको भोलिपल्टै उनीहरू अदालत जाने तयारी गरेका छन् । ‘संसद विघटन सदर भयो भने यस कुराले कुनै अर्थ राख्दैन,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘यदि विघटन बदर भयो भने र संसद पुनःस्थापना भयो भने त हामी सांसद रहिरहन पाउनुपर्यो नि ।’
ती नेताका अनुसार सर्वोच्च जाने तयारी स्वरूप कानून व्यवसायीहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ भने रिट निवेदन पनि तयार भइसकेको छ । ‘अब संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला कुर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भोलिपल्टै हामी अदालत जान्छौं ।’
शाहलाई केही दिनअघि क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै गैरकानूनी रूपमा पैसा असुलेको आरोप लागेको छ । यसअघि मन्त्री रहँदा शाह चढेको गाडीले एकजना पैदलयात्रुलाई ठक्करसमेत दिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी अवैध नभएको दाबी गरेका छन् ।
श्रेष्ठले सूत्रन्यूजसँग भने – हेटौंडा सम्मेलनपछि बादलजीहरूसँग एकता भएको छ । त्यसपछि एमालेसँग एकीकरण गरेर नेकपा बनायौं । दुवै पार्टी ब्युँतिनु अघिको समयलाई अदालतले शून्य समय मानेको छ । संविधानले पार्टी एकता भएको ५ वर्षभित्र महाधिवेशन भनेको हो, जुन हाम्रो पुगेकै छैन ।’
