पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तथा जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार एक अपील जारी गर्दै उनले निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण गर्नुपूर्व त्यस संस्थाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो संस्थाको म्गभ म्ष्ष्निभलत ब्गमष्त हुन जरुरी छ ।’ उनले भनेका छन् ।
१. अनेकौँ काण्डैकाण्डले थिल्थिलो परेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्राणसञ्चार गराउन हिसिला यमी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र म अर्थमन्त्री भएको बेला दुईवटा न्यारो बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । फलस्वरुप हाम्रै सरकारको पालोमा दुईवटा न्यारो बडी विमान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा निगमले दुईवटा एयरबस–३२० विमानहरु प्राप्त गरिसकेको थियो । तर पछि निगमसँग हुँदै नभएको लामो दूरीको रुटको रुपमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी, बेलायतको लण्डन, दक्षिण कोरियाको सियोल, अमेरिकाको न्युयोर्क, चीनको बेइजिङ्ग उडान गर्नकालागि भनी काल्पनिक व्यापारिक रणनीति तयार गरी नित्तान्त कमिशन हात पार्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२÷१२ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको जमानतमा निगमलाई ऋण प्राप्त गर्न लगाई दुईवटा वाइड बडी एयरबस–३३० विमान रु २४ अर्बमा खरिद गर्न लगाइयो । लेखा समितिबाट यसमा रु ४ अर्ब ५० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ । तर यसलाई गुपचुप नै पारियो । निगमसँग भएको छोटो दूरीको एयरबस–३२० को दुईवटा विमानलाई थन्क्याएर छोटो र मध्यम दूरी रहेको रुटमा वाइड बडी विमान उडाइरहेको छ । एकातिर रु १० अर्बमा खरिद गरेको ती दुई न्यारो बडी विमानहरु उड्न नसक्नु र अर्कोतर्फ वाइड बडी विमान पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा निगमको सञ्चित नोक्सानी रु ६ अर्ब पुगिसकेको छ, जसको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ । निगमलाई यो हालतमा पु¥याउने निर्णयकर्ताहरु को को हुन्, के यसको छानवीन हुनु पर्दैन ? अहिले नै निगमको ऋण दायित्व रु ४६ अर्ब पुगिसकेको बुझिएको छ । यसबाहेक पनि अन्य अर्बौं रकम दायित्व रहेको छ । के यस्तो हालतमा सञ्चालनमा रहेको निगमले यति ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्दछ ? निगमको आर्थिक अवस्था यति नाजुक र जर्जर भइसकेको छ कि यसले कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी र अन्य कार्यसञ्चालन गर्न पनि बैंकबाट ऋण प्राप्त गरिरहेको छ । प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने निगमलाई विघटनको अवस्थामा पु¥याइसकेको छ । के निगमको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र वर्तमान सरकारसँग समस्यालाई समाधान गर्न विकल्प सहितकोे रणनैतिक योजना छ ? हाल गर्न खोजिएको निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रुपान्तर गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ? के यसको अचुक औषधि निजीकरण हो ? यो विल्कुल होइन । आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र माथि भनिएजस्तो आफ्नो नजिकका दलाल पुँजीपतिहरुलाई कौडीको मूल्यमा निगमको सम्पत्ति विक्री गर्ने मनसायबाट यो योजना सतहमा ल्याइएको छ ।
२. कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण गर्नुपूर्व त्यस संस्थाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो संस्थाको म्गभ म्ष्ष्निभलत ब्गमष्त हुन जरुरी छ । सरकारी वायुु सेवा संस्थानको रुपमा विगत ६२ वर्षमा निगमले प्राप्त गरेको रुट र न्ययम ध्ष्िि को मूल्याङ्कन यो सरकारले गरेको छ ? नेपालको संसदले पारित गरेको निजीकरण ऐन २०५० अन्तर्गत निजीकरणको विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरु पूरा गर्नु पर्दैन ? के संसदीय समितिहरुमा यो विषय छलफल गर्नु पर्दैन ? यी तमाम कानूनी तथा प्रक्रियागत कुराहरुलाई यो सरकारले नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।
३. निगमको सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको कम्पनीको प्रस्तावित प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ५१% संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनी भनिएको छ । यो भनेको घुमाउरो रुपमा कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिलाई जनाउँदछ । प्रस्तावित कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई दिने भनिएको छ । के त्यस्तो रणनैतिक विदेशी साझेदारसँग निगमले वा सरकारले वार्ता गरिसकेको छ ? त्यस्तो विदेशी हवाई कम्पनीले लगानी गर्न थप के सुविधा वा अधिकार चाहन्छन् ? यो अमुक विदेशी हवाइ कम्पनी को हो ? यस्ता थुप्रै कुराहरुको गृहकार्य गरिएको छैन । यो कुनै अमुक समूह वा व्यक्तिहरुबाट तयार पारिएको कथित प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई निगमको सञ्चालक समितिले पारित गरी निगमकै भविष्यमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
४. सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कारणले निगमलाई विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको रु ३४ अर्बको जमानत ऋणको अवस्था के हुन्छ ? यदि उक्त ऋण निगमले भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा जनताले तिरेको करबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने हुँदा के निजीकरण अगावै त्यस्तो ऋणको सावाब्याज कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थामा रहेको छ ? निजीकरण भएपछिको कम्पनीको त्यस्तो ऋणकालागि सरकार जमानत बसिरहन सक्छ ? यस उपर न त निगम, न त सरकारले नै ध्यान पु¥याएको छ ।
सरकारी क्षेत्रको यति ठूलो संस्थानलाई गरिने निजीकरणले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा यो अधिकार कामचलाउ सरकारसँग नरहेको प्रष्ट छ । अतः कर्मचारीहरुको न्यायपूर्ण मागलाई स्वीकार गर्ने र निजहरुउपरको दमन बन्द गरी निजीकरणको यो गलत प्रक्रियाबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्न र यस गलत कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन म हार्दिक अपील गर्दछु ।
(डा. बाबुराम भट्टराई)
पूर्व–प्रधानमन्त्री तथा
अध्यक्ष, संघीय परिषद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
