असार २० गते साँझ पौने ९ बजेतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलावटमा भीम रावल बालुवाटार पुगे । बालुवाटारमा ओली र रावलबीच भएको कुराकानीपछि धेरैले एमालेको विभाजन टरेको अनुमान गरेका छन् ।
तर त्यसअघि कोटेश्वरमा रहेका रावल बीचमा आधा घण्टा कतै हराए । ८ बजेतिर कोटेश्वरबाट निस्केका रावल पौने ९ बजेमात्र बालुवाटार पुगेका थिए ।
उच्च सुरक्षा स्रोतले रावल त्यो बीचमा मेरियट होटेल छिरेको पुष्टि गरेको छ । उनी आधा घण्टा होटेलको विशेष सुइट रूममा बसे ।
स्रोतले सूत्रन्यूजसँग गरेको दाबीअनुसार त्यहाँ भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रतिनिधिहरू पहिल्यैदेखि आएर बसेका थिए । रावलले तिनै प्रतिनिधिहरूसँग आधा घण्टा कुराकानी गरे ।
आधा घण्टाको कुराकानीपछि रावल हतार-हतार गरेर बालुवाटार निस्के । एमाले एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा रावलले माधवकुमार नेपाल समूहको नेतृत्व गरेका छन् ।
मेरियट भेटवार्तापछि रावलको टोन फेरिएको छ । कुनै हालतमा पार्टी एक हुन नसक्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिंदै आएका रावल ‘रअ’ प्रतिनिधिसँग भेटेपछि ‘कूल’ भएका छन् ।
त्यसयता बसेका कार्यदल बैठकहरूमा रावल तुलनात्मक रूपमा नरम पेश हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय एमालेको विवाद लगभग मिल्ने अवस्थामा पुगेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
आइतवार बिहान साढे नौ बजेदेखि बसेको कार्यदलको बैठकले ९ बुँदे मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा लेखिने भाषाका बारेमा भने अझै छलफल जारी रहेको छ ।
शनिवार बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले आइतवार नै कुनै सहमति हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । यद्यपि आइतवारको बैठक लम्बिएपछि पुनः आशंकाहरू जन्मिएका छन् ।
विवाद समाधानका निम्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षरमाथि लामो छलफल भएपनि त्यसमा अझै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।
नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान लिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक रूपमै भएपनि हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त राखेका कारण कार्यदलको वार्ता लम्बिएको हो ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले फैसलाका लागि सोमवार तोकेको छ । ओली त्यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ताको विषयमा सहमति होस् भन्ने चाहन्छन् ।
एमालेको विवाद समाधानको विषयले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको ध्यान खिचेको छ । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत नेपालमा रहेका शक्तिकेन्द्रहरूले नेताहरूलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाब दिन शुरू गरेको नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन् ।
