सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
इजलासले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बाेलाउन आदेशसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
आज आइतबार संसद विघटनको मुद्दामाथि फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरासहित संवैधानिक इजलासका अन्य ४ जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सर्वोच्च अदालतमै पुगेर छलफलगरेपछि फैसला सुनाइएको हाे ।
योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटक संसद विघटन गर्ने प्रयास पनि असफल भएको छ ।
