नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताप्रति हाम्रो असहमति रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तथापि यस संविधानमा संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, समावेशी मान्यता, आवधिक निर्वाचन, जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान, मानव अधिकार र जनताको सर्वोच्चता जस्ता विषयहरू समेटिएका हुँदा हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तथा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेका हौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिट निवेदनका वारेमा आज (२८ असार) सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेशले संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । आजको फैसलाले केपी ओलीको ज्यादतिबाट पीडितहरूलाई तत्कालको निम्ति केही राहत मिलेको होला । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेहरूलाई केही सुविधा वा लाभ पनि प्राप्त होला । तर, यो फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकरात्मक प्रभाव पारी रहने निश्चित छ । आज केपी ओली दुःखित होलान्, आगामी दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ ।
बिशेष गरी संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरूमाथि दलको नियन्त्रण नहरने सर्वोच्च अदालतको फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलहरूको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने छ । हामीले अवलम्वन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण आमचुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना अत्यन्त कम छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (५) को प्रयोग बारम्बार गर्नु पर्ने हुन्छ । सांसदहरू स्वतन्त्र र दलविहिन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने रु एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले म आफैपनि अत्यन्त चिन्तित भएको छु ।
पार्टीको टिकटमा, पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा र पार्टीको सहयोगबाट चुनाव जित्ने अनि सरकार बन्ने बनाउने बेला दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने कस्तो परम्परा हामी कायम गर्न खोजि रहेका छौँ ? एउटै पार्टीका केही सांसद सत्तापक्ष अनि केही प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र बनाउन खोजि रहेका छौँ ? आज अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नेहरूले पनि एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रि बनाउने क्रममा नेकपा (एमाले) र जसपा जस्ता पार्टीहरू त सग्लो रहन सकेनन् भने आगामि दिनमा यही नियति आज उत्सव मनाउने नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (माओवादी) भोग्नु पर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टि छ ?
अर्काका पार्टी फुटाएर, अरू नै प्रयोजनको निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर, अपवित्र गठवन्धन बनाएर गरिएको दाविलाई सनाखत वा संसदमा परिक्षण नै नगराई ठाडो आदेशबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्ति गर्न परमादेश दिनुले राजनीतिमा गलत नजिर र परम्परा कायम हुन गएको छ । बुढी वा बुढा मरे भन्ने भन्दा पनि काल पल्कने खतरा टडकारो देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले देशमा अस्थिरता र अराजकताको श्रृंखला कायम भयो भने भोलिका दिनमा राजनीतिककर्मी मात्र होईन स्वयं न्यायमूर्तिहरू र न्यायालय पनि जिम्मेवार ठहरिने छ ।
[राप्रपाका अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार हामीले साभार गरेका हौं ।]
