सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको वृहत व्याख्या गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेपछि नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभक्त भएको छ । अदालतको परमादेशकै कारण सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको पीडा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छँदैछ । उनले आफ्नो पीडा ‘प्रतिशोध’मार्फत व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलवार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओली उपस्थित भएनन् । उनले दिउँसै एउटा सम्बोधन गर्दै आफू जनादेशप्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै देउवा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको बताएका थिए ।
सामान्यतयाः नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । शीतलनिवासमा ओली उपस्थित नभएर उनले सत्ता हस्तान्तरणलाई सहजै स्वीकार नगरेको देखाउन खोजेका छन् । यसलाई कतिपयले ‘प्रतिशोध’को नामसमेत दिएका छन् ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शैली पनि उस्तै देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी नियुक्तिपत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएन । सर्वोच्च अदालतले गरेको १ सय ६७ पृष्ठको फैसलामा बकाइदा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहने भनी व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको दाबी सही ठहर गरेको थियो संवैधानिक इजलासले ।
तर ओलीकै भाष्य स्थापित हुने गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाका लागि नियुक्तिको भाषा फरक लेख्नुले केही अप्ठेरो परिस्थितिको संकेत भने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेका हरेक निर्णय र सिफारिसलाई निकै सहज ठानेर प्रमाणीकरण गरिदिएको सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालयले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवासँग शुरुमै असन्तुष्टि प्रकट गरेको जस्तो देखिएको छ ।
राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखबीच यसअघि पनि टसल देखिएकै हो । तर अहिले फरक परिस्थिति छ । यदि शुरूदेखि नै टसल शुरू भयो भने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित विधिको शासनमा फेरि पनि बादल लाग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबीच त्यति नै दूरी हुनुपर्छ जति देशको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले व्याख्या गरेको छ । दूरी कम हुनु र बढी हुनु दुवै लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण हो ।
बुधवार बिहान ओली तामझाम र शक्ति प्रदर्शनका साथ सरकारी निवास बालुवाटारबाट आफ्नो निजी निवास बालकोट पुगेका छन् । उनलाई सयौं मोटरसाइकल र गाडीमा स्कर्टिङ गरेर बालकोट पुर्याइएको थियो । यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिँदा यस्तो तामझाम देखिएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमेत चुपचाप निर्मलनिवास गएका थिए । अझ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई त एउटा छाता, एउटा सुराही र एउटा बाकससहित सरकारी निवासबाट बाहिरिएका थिए । ओलीको यो तामझाम र शक्ति प्रदर्शनले सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया कहीं न कहीं सहज छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
भन्नु परेन, लोकतन्त्र भनेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनमतलाई सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने मौका दिइन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनमतको प्रतिनिधित्व निर्वाचित सांसदहरूले गर्ने गर्छन् । अल्पमतमा परिसकेका ओलीले आफू जनादेशको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै अन्तिमसम्म व्याख्या गरिरहनु उचित होइन ।
त्यस्तै न्यायालयले गरेको संविधानको व्याख्यासँग असहमत हुने ठाउँ लोकतन्त्रमा रहेपनि अनुचित ठहर्याउने र ठहर्याउन कोशिश गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भन्दा बाहिर जानु हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरूले संविधानसम्मत रहेको सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा चित्त दुखाउनु वान्छनीय छैन ।
