काठमाडौं। सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ। बाँकी रहेको २० वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो।
कानुनीरूपमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ६, जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दैआएका छन्। जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन्। पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह उक्त विवाद हल भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेभएको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सात मन्त्रालय माग गरे पनि छवटामा सहमति भएको बताइएको छ। जसपाका नेता गंगा श्रेष्ठ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषय ठूलो भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा ठूलो विषय नभएको बताउँछन्। उनले भने– ‘शीर्ष तहमा एक खालको समझदारी भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा रहेको विवाद हल भएपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि निर्णायक एमालेका नेपाल समूह हो। नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सृजना हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवा विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कोटेश्वरमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले पार्टीभित्र दशबुँदे सहमति भएकाले गठबन्धनमा रहन नसक्ने संकेत गर्नुभएको थियो।
तर, असार २९ मा प्रधानमन्त्री देउवा नियुक्त भएसँगै आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर नेता नेपालले देउवालाई पहिलो बधाई दिएका थिए। बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल निवासमै पुगेर विश्वासको मत र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै नेपालको पार्टीभित्र चर्को ओलोचना हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई भई आफ्नै निवास बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। पार्टीले कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि नेता नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गरेर सरकारमा सहभागी हुने गृहकार्यमा लागेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत दिन संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच संयन्त्र निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सत्तारूढ गठबन्धनको भावनाअनुसार सरकार सञ्चालन गरिने बताए। उनले शीर्ष तहमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै मन्त्रालय भागवण्डामा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले अबको एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल समूहका सांसदले मत नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्भावना छैन। गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरूले अहिले नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने पक्षमा लागिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट देउवा नेतृत्वका सरकारमा अब चार जना मात्र मन्त्री थपिने सम्भावना रहेको छ। देउवाले यसअघि नै बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू दर्जनभन्दा बढी रहेका छन्। पार्टीभित्रको सन्तुलतलाई कामयै राख्दै मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवासामु रहेको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट मन्त्री बन्नेहरूको नामावली तयार भएको बताइएको छ। नेता पौडेल, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला समूहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा काठमाडौंबाट राजन केसीलाई बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ। काठमाडौं १० नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित केसी यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए।
त्यसैगरी, कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, डिला संग्रौला, गगन थापा, सञ्जय गौतम, दिलेन्द्र बडु, तिजुलाल चौधरीलगायतको चर्चा छ। गत निर्वाचनमा कांग्रेसबाट २३ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूबीच दौडधुप तीव्र बनेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
