दुई दशक भन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधानलाई अवलम्वन गरिएको ऐतिहासिक दिनको रूपमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसको सन्दर्भमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न आह्वान गरेका छन्।
यी दुई संस्थाहरूले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडितहरूको न्यायका लागि निरन्तर वकालत तथा अभियान चलाईरहने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पनि पुनः दोहोर्याएका छन्।
“रोम विधानलाई अवलम्वन गरिएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई अनुमोदन गर्न सरकारले आनाकानी गर्नुको पछाडि हामी कुनै तर्क देख्दैनौं। रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नमा हुने थप ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडकहरूका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्न नेपालले नचाहिरहेको मात्र होइन भविष्यमा यस्ता अपराधहरू हुन नदिने कार्यमा योगदान गर्न समेत नेपाल इच्छुक नभएको देखाउँदछ”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपालियाले भने।
गत तीनवटै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चक्रमा (२०११, २०१५ र २०२१) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूबाट युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, जातीय संहार र अर्को मुलुकमाथि गरिने आक्रामण जस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानका साथै अन्य मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू अनुमोदनका लागि सिफारिसहरू प्राप्त गरेको छ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो चक्रमा नेपालले रोम विधान अनुमोदनको सिफारिसलाई “विचाराधीन” रूपमा राखको थियो भने पछिल्ला दुई चक्रहरूमा नेपालले यस सिफारिसलाई केबल “नोट” मात्र गरेको जनाएको छ।
“रोम विधानको अनुमोदन देशमा गहिरिएर झाँगिएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा एउटा सकारात्मक कदम हुनेछ किनकि यसले भविष्यमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ते तथा यस्ता गम्भीर अपराधहरू गर्ने कार्यमा एउटा बलियो निरुत्साहनको काम गर्नेछ”, एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने।
नेपाल सन् १९९६ देखि २००६ सम्म रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व कालबाट गुज्रेको थियो। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर प्रकृतिका धेरै अपराधहरू द्वन्द्वका दुवै पक्षहरूले गरेका थिए। द्वन्द्व अन्त्य भएको पन्ध्र वर्षपछि दण्डहीनता गहिरिएर झाँगिदै गएको छ र मानवअधिकारको उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारका पीडितहरूलाई सत्य तथ्यको जानकारी र न्याय प्रदान गर्न राज्य समग्रमा असफल भएको छ।
रोम विधानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा व्यक्तिगत फौजदारी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक तह र दर्जाका नेताहरूलगायत द्वन्द्वका पक्षहरूलाई द्वन्द्वरत विभिन्न अवस्थामा भएका जस्ता जघन्य अपराधका कुकर्महरू गर्न निरुत्साहित गर्नेछ, दुवै संस्थाले थप भने। यस विधानको पक्ष राष्ट्र हुनाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने आधार पनि तयार हुने कुरा ती संस्थाहरूले बताए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएतापनि अहिसेम्म सो पुरा गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आम माफी नदिने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको भएतापनि वास्तविकता के रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रक्रियासमेत सरकारले अहिलेसम्म थालेको छैन।
एड्भोकेसी फोरम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल नेपाल सरकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र नेपालमा विश्वसनीय र पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने सवालमा प्राप्त सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदार आग्रह गरेका छन् ।
