सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘आफ्ना कैयौँ कार्यकर्ता अझै रिहा हुन नसकेको’ उक्त समूहका नेताहरूले बताएका छन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा गत फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमतिमा उक्त पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने विषय पनि समावेश थियो।
ओली सत्तामा रहँदा “कानुनी जटिलता”का कारण सम्झौता अनुसार कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नसकिएको बताइएको चन्द समूहका नेताहरूको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि अहिलेसम्म उक्त दलका कार्यकर्ता रिहाइबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
सहमतिमा के छ?
सहमतिको बुँदा नम्बर-३ मा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ।”
सोही सहमति अनुसार बिनासर्त आफ्ना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने चन्द समूहका नेताहरूको भनाइ छ।
तर सरकारले त्यसमा सहयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन्।
ओली सत्तामा हुँदा कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नसकिने कारणबारे सरकारी अधिकारीहरूले “कानुनी अड्चन देखाएको” चन्द समूहबाट वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका नेता उदयबहादुर चलाउनेले बताए।
उनका अनुसार चन्द समूहका अधिकांश कार्यकर्ताहरूले अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
“धेरे साथीहरूलाई हातहतियार खरखजाना, ज्यान मुद्दा र अभद्र व्यवहारलगायतका मुद्दा लगाइएका छन्,” उनले भने। चलाउनेका अनुसार अहिले देशैभरि एक सयभन्दा बढी समूहका कार्यकर्ता थुनामा रहेका छन्।
कार्यकर्ता छुटाउन दौडधुप
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै चन्द समूहका नेताहरू नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका दलका नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन्।
त्यस क्रममा बुधवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका उनीहरूले बिहीवार एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र शुक्रवार जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए।
बीबीसी
