काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन परेको छ ।
वरिष्ठ अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरेका हुन् ।
‘२०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ’, पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
