काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ को (५) लाई संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै २८ असारमा सुनाएको फैसलामा धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको व्याख्या निर्दलीयतालाई प्रसय दिने खालको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नेसहितको प्रस्ताव पारित भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले सर्वोच्चको असार २८ गतेको फैसला, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ४१ महिनाको समीक्षा, संसदमा प्रतिपक्षीको रुपमा पार्टीको भूमिका र आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएकाेमा असन्टुष्टि जनाउँदै अदालतले अन्याय गरेकाे बताएकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
